स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स से होगी सीधी खरीदारी, नई नीति लागू

उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी 'स्टार्टअप हब' बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी नीतिगत फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्टार्टअप्स द्वारा निर्मित उत्पादों और सेवाओं को राज्य के सभी सरकारी विभाग, निगम और विकास प्राधिकरण अब बिना किसी जटिल टेंडर प्रक्रिया के सीधे क्रय (Direct Procurement) कर सकेंगे। इसके लिए जेम (GeM) पोर्टल पर यूपी स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष विंडो तैयार की गई है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के नवोदित युवा उद्यमियों को अपने शुरुआती दौर में ही एक विशाल और स्थायी सरकारी ग्राहक आधार प्राप्त हो सकेगा।

अनुभव और टर्नओवर की शर्तों में मिली बड़ी छूट

नए नियमों के तहत सरकारी खरीदारी में नए स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देते हुए 'पूर्वानुभव' (prior experience) और 'न्यूनतम टर्नओवर' (prior turnover) की कठिन शर्तों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, बशर्ते उनके उत्पाद की गुणवत्ता और तकनीकी मानक सरकारी मानकों के अनुकूल हों। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और टेंडर फीस के भुगतान से भी पूर्ण छूट दी गई है। प्रत्येक सरकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वार्षिक खरीद बजट का कम से कम 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से यूपी-बेस्ड पंजीकृत स्टार्टअप्स से ही क्रय करें, जिससे स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिले।

नोएडा से पूर्वांचल तक फैलेगा स्टार्टअप्स का जाल

राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में वर्तमान में 10,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो एआई, एग्री-टेक, हेल्थ-टेक और फिनटेक के क्षेत्र में बेहतरीन समाधान दे रहे हैं। सरकार के इस खरीद प्रोत्साहन से इन स्टार्टअप्स को अपना कारोबार बड़े पैमाने पर फैलाने में मदद मिलेगी। इस कदम से न केवल उत्तर प्रदेश में नया निवेश आकर्षित होगा, बल्कि राज्य के प्रतिभावान युवाओं को अपने ही राज्य में नए उद्योग स्थापित करने और दूसरों को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा।