शिक्षा पर संकट: केरल की मंत्री रोजी ने उच्च शिक्षा में विभाजनकारी एजेंडे पर जताई गहरी चिंता

शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर में जहां एक तरफ शिक्षकों के योगदान को याद किया जा रहा है और उनका सम्मान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केरलम से एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर बयान सामने आया है। राज्य की मंत्री रोजी ने उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर पनप रहे कुछ विशेष विभाजनकारी तत्वों और एजेंडों पर तीखा प्रहार किया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना और वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ताकतें इसे खंडित करने का प्रयास कर रही हैं।

शैक्षणिक संस्थानों में वैचारिक स्वतंत्रता पर खतरा

अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राजनीतिक या सांप्रदायिक बंटवारे का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस जैसा पवित्र अवसर हमें यह आत्ममूल्यांकन करने का मौका देता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को किस प्रकार का ज्ञान और मूल्य सौंप रहे हैं। यदि शिक्षण संस्थानों के भीतर ही भेदभाव और विभाजन के बीज बोए जाएंगे, तो इसका दूरगामी और नकारात्मक प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा। उन्होंने शैक्षणिक बिरादरी से अपील की कि वे ऐसे किसी भी प्रयास का डटकर मुकाबला करें जो छात्रों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करता हो। विभिन्न शिक्षाविदों और जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान मौजूदा अकादमिक माहौल में बेहद प्रासंगिक हैं। देश के कई हिस्सों में उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रियाओं और वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। केरलम की मंत्री द्वारा उठाई गई यह आवाज इस बात का प्रतीक है कि राज्य स्तर पर भी नीति निर्माता इस मुद्दे को लेकर कितने सतर्क हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस बात की भी वकालत की कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अकादमिक जगत को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी रखा जाना अनिवार्य है, ताकि हर छात्र बिना किसी भय या भेदभाव के अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। आने वाले दिनों में इस बयान के बाद राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। शिक्षक संगठनों और छात्र संघों के बीच भी इस विषय पर बहस तेज होने के पूरे आसार हैं। जानकारों का कहना है कि उच्च शिक्षा में सुधार और उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बहसों का होना और उन पर नीतिगत स्तर पर विचार करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से अछूती रह सके।