मेरठ के मेयर ने सीएम योगी से की 'हनुमान अंश' फिल्म को टैक्स फ्री करने की अपील

भारतीय सिनेमा जगत में अक्सर ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाता है जो देश की संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं को गहराई से प्रदर्शित करती हैं। इसी कड़ी में चर्चा का विषय बनी फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। फिल्म के नाम और इसकी विषयवस्तु को देखते हुए दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इस बीच, मेरठ के प्रथम नागरिक यानी मेयर ने इस संदर्भ में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से मांग पत्र भेजा है ताकि इस कलाकृति को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके।

फिल्म निर्माण और शूटिंग का स्थानीय कनेक्शन

इस फिल्म से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इसका फिल्मांकन किसी अन्य राज्य या स्टूडियो में नहीं, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश की विभिन्न खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों पर किया गया है। स्थानीय स्तर पर शूटिंग होने के कारण न केवल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर पहचान मिलने की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेयर ने तर्क दिया है कि चूंकि इस पूरी परियोजना का आधार उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, इसलिए इसे राज्य सरकार द्वारा कर छूट का लाभ मिलना बिल्कुल उचित होगा।

टैक्स फ्री होने से क्या होगा फायदा

जब भी किसी सिनेमाई प्रस्तुति को किसी राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त किया जाता है, तो उसके टिकट के दाम आम जनता के लिए काफी किफायती हो जाते हैं। इससे सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में भारी उछाल आता है और लोग अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में देखने पहुंचते हैं। स्थानीय स्तर पर शूट की गई 'हनुमान अंश' यदि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो जाती है, तो राज्य के नागरिकों के लिए यह गर्व का विषय होगा और वे इसे बहुत कम कीमत पर बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। इससे बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को अच्छा व्यावसायिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है।

सरकार के रुख पर टिकी सबकी निगाहें

मेरठ के मेयर द्वारा उठाई गई इस मांग के बाद अब पूरे प्रदेश की राजनीतिक और फिल्मी हलकों की निगाहें उत्तर प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली हमेशा से ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने वाली रही है जो भारतीय संस्कृति और विरासत को उजागर करती हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर सकता है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में इस फिल्म के शो हाउसफुल होने की उम्मीद है और राज्य के पर्यटन तथा सांस्कृतिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी।