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खेल ब्रेकिंग

बड़ी प्रशासनिक लापरवाही: पोर्टल और एप बनाने वाली कंपनी ने उत्तराखंड खेल विभाग की वेबसाइट की बंद, कई योजनाएं हुईं प्रभावित

उत्तराखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को पोर्टल और एप विकसित करने वाली कंपनी ने बंद कर दिया है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

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Ankit Yadav
11 सित 2026, 13:51
बड़ी प्रशासनिक लापरवाही: पोर्टल और एप बनाने वाली कंपनी ने उत्तराखंड खेल विभाग की वेबसाइट की बंद, कई योजनाएं हुईं प्रभावित
उत्तराखंड के खेल विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय में कमी के कारण खेल विभाग की मुख्य वेबसाइट ही ठप पड़ गई है। जानकारी के अनुसार, जिस निजी कंपनी को विभाग के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी ने वेबसाइट का संचालन बंद कर दिया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से खेल महकमे में हड़कंप मच गया है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद होने से विभाग के तमाम कामकाज और ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी तरह से रुक गई हैं।

योजनाओं पर सीधा असर और प्रशासनिक संकट

वेबसाइट और पोर्टल बंद होने की वजह से उत्तराखंड खेल विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। खेल विभाग द्वारा संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, एथलीटों के पंजीकरण, अनुदान वितरण और अन्य विकासात्मक पहलों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ही साझा की जाती थी। पोर्टल के बंद होने से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे जरूरी जानकारियों और योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो गए हैं। इस स्थिति ने सरकारी विभागों और निजी तकनीकी एजेंसियों के बीच के अनुबंधों व कामकाज के तौर-तरीकों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा स्थिति को संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कंपनी और विभाग के बीच किस प्रकार का विवाद हुआ जिसके कारण यह कठोर कदम उठाया गया। जानकारों का मानना है कि यदि जल्द ही इस तकनीकी अवरोध को दूर नहीं किया गया तो राज्य में खेल गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक देरी हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, तकनीकी कंपनी के साथ भुगतान या अन्य किसी करार से जुड़े मतभेदों के चलते यह कदम उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की पूरी तहकीकात कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वेबसाइट को दोबारा बहाल किया जा सके और सुचारू रूप से कामकाज शुरू हो सके। सरकार और प्रशासन स्तर पर इस घटना को लेकर गंभीर रुख अपनाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की असहज स्थिति से बचा जा सके और डिजिटल सेवाओं में कोई बाधा न आए।
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