खेल मंत्रालय और विभिन्न खेल निकायों द्वारा संचालित खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूलों में योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हाल ही में सामने आई प्रशासनिक विसंगति के अनुसार, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ओर से विभिन्न विद्यालयों के लिए सोलह व्यायाम शिक्षकों की मांग पत्र भेजा गया था, ताकि शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि, संबंधित प्रशासनिक विभाग ने इस मांग पर कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से चौदह कोचों की सूची भेज दी, जिससे तय आंकड़ों और वास्तविक आवंटन के बीच स्पष्ट अंतर पैदा हो गया। इस तरह के आंकड़ों के मेल न खाने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों संस्थानों के बीच उच्च स्तर पर संवादहीनता है या फिर जमीनी जरूरतों का आंकलन करने में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है।
इस प्रकार की योजनाएं देश भर के शिक्षण संस्थानों में खेल संस्कृति को मजबूत करने और बच्चों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई थीं, जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों का सटीक नियोजन बेहद आवश्यक माना जाता है। खेलो इंडिया इनीशिएटिव के तहत स्कूलों को केंद्र मानकर युवाओं को खेलकूद से जोड़ने की नीति पर काम चल रहा है, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की भूमिका नोडल एजेंसी जैसी होती है जो विभिन्न स्तरों पर तकनीकी सहायता और मानव संसाधन की रूपरेखा तैयार करती है। ऐसे में जब मांग और आपूर्ति के स्तर पर इस तरह के आंकड़ों का विरोधाभास सामने आता है, तो इससे पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। विभाग और साई के बीच समन्वय की यह कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि कई बार कागजी कार्रवाई और जमीनी वास्तविकताओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में प्रशासनिक मशीनरी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका खामियाजा अंततः उन संस्थानों और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इन सुविधाओं के मुख्य लाभार्थी होते हैं।
इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद शिक्षा और खेल महकमे के भीतर सुधारात्मक कदमों पर मंथन शुरू होने की उम्मीद है ताकि भविष्य में इस तरह की प्रशासनिक त्रुटियों से बचा जा सके। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो स्कूलों में चल रहे खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गति प्रभावित हो सकती है और छात्रों को मिलने वाली कोचिंग का स्तर भी गिर सकता है। संबंधित विभागों को अब आपसी पत्राचार और समन्वय को अधिक पारदर्शी तथा सटीक बनाने की आवश्यकता है ताकि मांग के अनुरूप ही सही संख्या में खेल शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस गड़बड़ी को सुधारते हुए शेष पदों पर सही नियुक्तियां की जाती हैं या फिर इस आवंटन को ही अंतिम मानकर आगे की रूपरेखा तैयार की जाती है।
