खेल विश्वविद्यालय का गठन: कुलपति पद समेत कुल 94 पदों पर मुहर, शासन से आदेश जारी

उत्तराखंड के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए विधिवत रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। इस उच्चस्तरीय खेल संस्थान के सुचारू संचालन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती देने के वास्ते कुल 94 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कुलपति का पद भी शामिल है। इस फैसले से राज्य में खेल संस्कृति को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और स्थानीय खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।

बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक अमले को मिलेगी मजबूती

राज्य शासन द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक, प्रशासनिक और खेल प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न महकमों के लिए पदों का निर्धारण किया गया है। कुलपति के अलावा अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर योग्य और अनुभवी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस कदम से न केवल विश्वविद्यालय का ढांचा मजबूत होगा, बल्कि छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियों की तर्ज पर उच्च कोटि का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। सरकार का यह निर्णय राज्य को खेल के क्षेत्र में एक प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं को खेलकूद के प्रति आकर्षित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां के युवाओं में प्राकृतिक रूप से शारीरिक सहनशक्ति और खेल प्रतिभा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उचित संसाधनों और आधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अभाव में कई बार प्रतिभाएं पीछे रह जाती थीं। इस पहले खेल विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से खिलाड़ियों को अब अपने गृह राज्य में ही आधुनिक तकनीक और खेल विज्ञान आधारित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वे देश और दुनिया के मंच पर राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। शासन स्तर से पदों की मंजूरी मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य, भवनों के आधुनिकीकरण और अन्य जरूरी औपचारिकताओं में भी तेजी आने की पूरी संभावना है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगामी सत्र और प्रवेश प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। खेल जगत से जुड़े दिग्गजों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि यह न सिर्फ खेल क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।