तीरंदाजी का संकट: छत्तीसगढ़ के संघ ने मुख्यमंत्री से मांगी स्पोर्ट्स कीट और आर्थिक सहायता

छत्तीसगढ़ राज्य में तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और उभरते हुए खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल संघ लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजी संघ ने प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क साधते हुए राज्य के खिलाड़ियों के सामने आ रही मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने की पुरजोर मांग की है। संघ का कहना है कि यदि प्रतिभावान तीरंदाजों को समय पर उचित उपकरण और वित्तीय सहयोग मिल जाए, तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्तमान में संसाधनों के अभाव के कारण कई होनहार खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव और खिलाड़ियों की चुनौतियां

खेल प्रेमियों और संघ के पदाधिकारियों का मानना है कि तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसमें सटीकता और अभ्यास के साथ-साथ महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। पेशेवर धनुष, तीर, सुरक्षा गार्ड और अन्य तकनीकी स्पोर्ट्स कीट खरीदना हर परिवार के वश की बात नहीं होती है। राज्य के सुदूर इलाकों से आने वाले कई प्रतिभावान युवा आर्थिक तंगी के चलते इस खेल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि खेलो इंडिया और अन्य राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर गियर की अत्यंत आवश्यकता है। संघ के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही किसी विशेष खेल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेगी। आर्थिक सहयोग मिलने से न केवल खेल अकादमियों में प्रशिक्षण का स्तर सुधरेगा, बल्कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को भी निखरने का खुला मंच मिलेगा। इससे पहले भी कई बार खेल संघों द्वारा खिलाड़ियों की डाइट, यात्रा भत्ते और उच्च स्तरीय कोचिंग कैंप के आयोजन को लेकर शासन-प्रशासन से गुहार लगाई जाती रही है, ताकि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिल सके। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए खेल संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार की ओर से समय रहते वित्तीय सहायता और स्पोर्ट्स कीट उपलब्ध करा दी जाती हैं, तो आगामी प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत तीरंदाजी टीम तैयार की जा सकेगी। खेल जगत की निगाहें अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अगले कदम पर टिकी हैं कि वे इस मांग पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं और छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों के लिए किस प्रकार की राहत योजना तैयार की जाती है।