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पासपोर्ट फर्जीवाड़ा: सागर में सीबीआई ने जारी किया बड़ा अलर्ट

सागर जिले में पासपोर्ट बनवाने के नाम पर हो रही ठगी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चेतावनी जारी की है। जालसाज लोगों को फर्जी फोन कॉल और संदेश भेजकर उनकी पूरी जमा-पूंजी हड़प रहे हैं।

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Ankit Yadav
21 अक्ट 2026, 12:27
पासपोर्ट फर्जीवाड़ा: सागर में सीबीआई ने जारी किया बड़ा अलर्ट

सागर में सीबीआई की बड़ी चेतावनी

सागर क्षेत्र में इन दिनों पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आम जनता के लिए एक आधिकारिक चेतावनी जारी की है। आपराधिक गिरोहों के सदस्य अब सीधे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन या कानूनी कार्रवाई का डर दिखा रहे हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया को जटिल बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और उनसे अवैध रूप से धन की मांग की जा रही है। इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के कारण कई लोग अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई एक झटके में गंवा चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति से बचा जा सके।

फर्जी एजेंटों और कॉल्स का जाल

अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे तौर-तरीकों में मुख्य रूप से फर्जी पुलिस कॉल्स और नकली एजेंटों की सेवाएं शामिल होती हैं। जालसाज लोगों को फोन करके यह दावा करते हैं कि उनके पासपोर्ट आवेदन में कोई गंभीर आपत्ति या कानूनी अड़चन आ गई है। इसके बाद मामले को रफा-दफा करने या तुरंत पासपोर्ट घर बैठे जारी करवाने के एवज में भारी भरकम रकम की मांग की जाती है। कई मामलों में नकली सरकारी वेबसाइटों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भी पीड़ितों को पूरी तरह से झांसे में लिया जाता है। जब तक पीड़ित व्यक्ति को इस बात का अहसास होता है कि वह किसी बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुका है, तब तक साइबर अपराधी उसके बैंक खातों को पूरी तरह से खाली कर चुके होते हैं। इस तरह के मामलों में स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद यह नया और सख्त अलर्ट जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि और बचाव के उपाय

भारत में पासपोर्ट जारी करने की एक बेहद पारदर्शी और स्थापित आधिकारिक प्रक्रिया है जिसे विदेश मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। इसके लिए नागरिकों को केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होता है और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। सरकार या कोई भी जांच एजेंसी कभी भी फोन कॉल के जरिए बैंक खाते की जानकारी या पैसों की मांग नहीं करती है। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। यदि किसी को भी इस तरह के संदिग्ध कॉल्स प्राप्त होते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या संबंधित साइबर सेल को दी जानी चाहिए। जनता की जागरूकता ही इस प्रकार के संगठित अपराधों को रोकने का सबसे प्रभावी और मजबूत हथियार साबित हो सकती है।

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