बड़ा बदलाव: रेलवे बोर्ड ने वॉलीबॉल खेल कोटे के लिए सिर्फ छह माह की उपलब्धियां स्वीकार करने का लिया निर्णय

भारतीय रेलवे बोर्ड ने खेल कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती और मूल्यांकन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब वॉलीबॉल खिलाड़ियों के खेल कोटे के आवेदन या चयन प्रक्रिया के दौरान केवल पिछले छह महीनों की खेल उपलब्धियों और प्रदर्शन को ही मान्यता दी जाएगी। इस फैसले से उन तमाम युवा एथलीटों पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है जो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और अपनी पुरानी खेलाइयों के दम पर आवेदन करने की योजना बना रहे थे। रेलवे बोर्ड का यह कदम खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने और वर्तमान फॉर्म तथा हालिया फिटनेस के आधार पर चयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। खेल प्रेमियों और विभिन्न खेल संगठनों के बीच इस नए निर्देश को लेकर खासी चर्चा शुरू हो गई है।

नियमों में बदलाव के पीछे का उद्देश्य

पारंपरिक रूप से सरकारी विभागों और विशेषकर भारतीय रेलवे में खेल कोटे के माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्त किया जाता रहा है ताकि वे रेलवे की विभिन्न खेल टीमों का प्रतिनिधित्व कर सकें और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। हालांकि, कई बार यह देखा गया है कि पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर ऐसे खिलाड़ियों का चयन हो जाता है जो वर्तमान में उस फॉर्म या लय में नहीं होते हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल उन्हीं वॉलीबॉल खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले जो हाल ही के महीनों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। छह महीने की समय सीमा तय करने से यह फायदा होगा कि चयनकर्ताओं के पास खिलाड़ियों की वर्तमान क्षमता और उनकी फिटनेस का सटीक पैमाना होगा। रेलवे का यह दिशानिर्देश देश भर के खेल जगत में एक नई बहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि कई खिलाड़ी इस अवधि को काफी कम मान रहे हैं।

खिलाड़ियों और खेल जगत की प्रतिक्रिया

रेलवे बोर्ड के इस नए फैसले के बाद वॉलीबॉल खिलाड़ियों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। कई खिलाड़ियों और उनके कोचों का मानना है कि छह महीने की छोटी अवधि में कई बार बड़े टूर्नामेंट्स या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पाती हैं, ऐसे में खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। दूसरी ओर, खेल प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि यह नियम केवल चुनिंदा अनुशासन में अनुशासन और उच्च प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए लाया गया है ताकि रेलवे को तुरंत परिणाम देने वाले खिलाड़ी मिल सकें। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेलवे बोर्ड खिलाड़ियों की आपत्तियों के बाद इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन करता है या फिर इसी कड़े नियम को पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल, वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों और हालिया टूर्नामेंट के प्रदर्शन को लेकर अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है ताकि वे इस नई छह महीने की पात्रता कसौटी पर पूरी तरह खरे उतर सकें।