देश का भविष्य: अनुसंधान, नवाचार और उद्योग-अकादमिक सहयोग जरूरी है, उपराष्ट्रपति ने कहा

देश के विकास और समृद्धि को नई दिशा देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और औद्योगिक जगत के बीच गहरे तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आधुनिक युग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ वैज्ञानिक खोजों और व्यावहारिक प्रयोगों का होना भी अनिवार्य है। इसी संदर्भ में हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने एक संबोधन के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया है कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अकादमिक जगत और उद्योग की सहभागिता

जब तक शिक्षण संस्थान और व्यावसायिक उद्योग एक-दूसरे के पूरक बनकर काम नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक विकास की कल्पना करना कठिन है। विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध कार्यों को जब तक उद्योगों की व्यावहारिक आवश्यकताओं से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक छात्रों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। अकादमिक और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच की इस खाई को पाटने के लिए संयुक्त पहलों की आवश्यकता है, जिससे युवा स्नातकों को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल से लैस किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इसी साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है ताकि देश का युवा भविष्य की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सके। विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी समस्याओं के पारंपरिक समाधानों के स्थान पर नए और मौलिक विचारों को अपनाए। इनोवेशन यानी नवाचार केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें आम जनजीवन और बाजार की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाना चाहिए। स्टार्टअप संस्कृति और अनुसंधान अनुदानों के माध्यम से आज देश में एक अनुकूल माहौल तैयार हो रहा है, जिसे और अधिक गति देने की आवश्यकता है। भविष्य की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में शोध के लिए धन और संसाधनों की कोई कमी न हो। आने वाले समय में शिक्षण संस्थानों और कॉरपोरेट जगत के बीच होने वाले समझौता ज्ञापनों से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और देश तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनेगा। सभी हितधारकों को मिलकर इस दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे ताकि भारत वैश्विक मंच पर एक प्रमुख ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके।