करोड़ों दिलों की मांग: मध्य प्रदेश में 'हनुमान अंश' फिल्म को टैक्स फ्री कराना चाहते हैं बाबा नीम करोली के पोते

मनोरंजन जगत और धार्मिक आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महान आध्यात्मिक संत बाबा नीम करोली के पोते ने आगामी फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह इच्छा जताई है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर चलचित्र को कर-मुक्त यानी टैक्स फ्री करे, ताकि अधिक से अधिक दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंच सकें। इस कदम से न केवल फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आम जनता विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को भी कम कीमत पर उच्च कोटि की सामग्री देखने का अवसर प्राप्त होगा।

निर्माता की गैर-मौजूदगी पर उठे सवाल

इस पूरी चर्चा के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब बाबा नीम करोली के पोते ने कार्यक्रम या संबंधित चर्चा के दौरान फिल्म के मुख्य निर्माता के उपस्थित न होने पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण और प्रयास के समय 'प्रोड्यूसर नहीं आया', जिससे कई तरह के कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। फिल्म निर्माण से जुड़े किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निर्माता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ऐसे आयोजनों में उनकी गैर-मौजूदगी निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक तथा व्यक्तिगत संवादों को प्रभावित करती है। इस बयान के बाद से मीडिया और सिनेमा गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर फिल्म की टीम और प्रबंधन के बीच आपसी समन्वय किस स्तर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में फिल्मों को टैक्स फ्री करने का चलन नया नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कर-मुक्त घोषित किया गया है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। 'हनुमान अंश' जैसी पौराणिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों के प्रति दर्शकों का रुझान हमेशा से काफी मजबूत रहा है। यही कारण है कि इस फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर लोगों की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धार्मिक विषयों पर बनी कलाकृतियों को हमेशा से एक विशेष प्रकार का स्नेह और समर्थन प्राप्त होता रहा है, और इस मांग के बाद से राजनीतिक व सामाजिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इस मांग पर कोई आधिकारिक संज्ञान लेती है या नहीं। यदि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया जाता है, तो इससे इसके प्रचार-प्रसार में एक नया उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल, फिल्म जगत और दर्शकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निर्माता इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे आने वाले दिनों में सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं या नहीं।