उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में एक हैरान करने वाला प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत पिछले पाँच वर्षों से लिपिक यानी क्लर्क के पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे एक कर्मचारी को डिमोट करके चपरासी के पद पर तैनात कर दिया गया है। इस पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुख्य आधार कंप्यूटर पर ली जाने वाली हिंदी टाइपिंग की परीक्षा है, जिसमें वह कर्मचारी निर्धारित मौकों और समय सीमा के भीतर सफल होने में पूरी तरह नाकामयाब रहा। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारी को अपनी दक्षता साबित करने और आवश्यक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन बार-बार के प्रयासों के बाद भी जब वांछित परिणाम सामने नहीं आए, तो जिला प्रशासन को यह कड़ा और कड़ा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा।
इस प्रकार के मामलों की पृष्ठभूमि में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली और दक्षता सुधारने के कड़े नियम जुड़े होते हैं, जो प्रशासनिक सुधार और सुशासन की दिशा में बेहद अहम माने जाते हैं। सामान्य तौर पर सरकारी विभागों में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति पाने वाले कर्मियों के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर टाइपिंग परीक्षा पास करना एक अनिवार्य अर्हता होती है, जिसके बिना सेवा का नियमितीकरण या आगे की पदोन्नति लटकी रहती है। इस विशेष प्रकरण में भी कर्मचारी पिछले पाँच वर्षों से अपनी सेवा दे रहा था, लेकिन वह कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की बाधा को पार करने में सफल नहीं हो पा रहा था। विभाग द्वारा उसे एक या दो बार नहीं बल्कि कुल तीन बार परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया, ताकि वह अपनी योग्यता साबित कर सके। जब वह तीनों ही अवसरों पर टाइपिंग मानकों को पूरा करने में असफल साबित हुआ, तो नियमानुसार यह प्रशासकीय निर्णय लिया गया।
इस अनोखी और सख्त कार्रवाई के बाद से सरकारी महकमों में सुस्ती दिखाने वाले और तकनीकी योग्यताओं को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के कड़े फैसलों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज के प्रति गंभीरता बढ़ेगी और कर्मचारियों में अपनी तकनीकी दक्षता को सुधारने की प्रेरणा जागेगी। हालांकि, एक लंबे अरसे तक क्लर्क के रूप में काम करने के बाद अचानक चपरासी के पद पर भेजे जाने से प्रशासनिक गलियारों में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में यह मामला अन्य विभागों के लिए भी एक कड़ा संदेश बन सकता है, जहाँ काम में लापरवाही या निर्धारित परीक्षाओं में असफलता सीधे तौर पर डिमोशन या अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का कारण बन सकती है।
