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बड़ी कार्रवाई: महिला इंजीनियर की शिकायत के बाद जेई नीरज राजपूत पर गिरी गाज

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक महिला इंजीनियर की ओर से दर्ज कराई गई गंभीर शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके चलते जूनियर इंजीनियर नीरज राजपूत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।

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Ankit Yadav

01 सित 2026, 20:07

बड़ी कार्रवाई: महिला इंजीनियर की शिकायत के बाद जेई नीरज राजपूत पर गिरी गाज

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी (PHED) इन दिनों एक बड़े विवाद के चलते खासी चर्चा में बना हुआ है। महकमे के भीतर उस वक्त खलबली मच गई जब एक महिला इंजीनियर ने विभाग के भीतर अपने साथ हुई कथित ज्यादती और व्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस मामले में उच्च अधिकारियों को आधिकारिक शिकायत सौंपी गई थी, जिसके बाद से ही प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि इस मामले में विभाग जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकता है।

कनिष्ठ अभियंता पर गिरी गाज

शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रभाव से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। शुरुआती तथ्यों और महिला इंजीनियर के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर सरकार और विभाग के उच्चाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत के खिलाफ गाज गिर चुकी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस तरह के मामलों में सरकार की तरफ से इस प्रकार का त्वरित कदम उठाया जाना विभागीय स्तर पर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

विभागीय कामकाज पर उठ रहे सवाल

इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से ही महकमे की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। विभागीय जानकारों का मानना है कि कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, और इस प्रकार की शिकायतें व्यवस्था के भीतर की कमियों को उजागर करती हैं। इस प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद से ही पूरे कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं आम हो चुकी हैं और हर कोई इस हाई-प्रोफाइल मामले की अंदरूनी अपडेट जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है।

आगे की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, आरोपी जेई नीरज राजपूत के खिलाफ विभाग आगे भी अपनी आंतरिक जांच को पूरी सख्ती के साथ जारी रखेगा। महिला इंजीनियर की शिकायत को आधार बनाकर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकार और विभाग की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कुछ और नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं।