इटौंजा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत आने वाले इटौंजा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही गाड़ियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यानी एआरटीओ के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 13 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जो बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के धड़ल्ले से यात्रियों को ढो रहे थे। इन तमाम बसों की तकनीकी और कागजी जांच करने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों की इस अचानक की गई कार्रवाई से अवैध रूप से गाड़ियां संचालित करने वाले चालकों और मालिकों के बीच हड़कंप मच गया और कई वाहन चालक मौके से वाहन भगाने का प्रयास करते हुए भी नजर आए लेकिन विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी लक्षित वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया।
सड़क सुरक्षा और फिटनेस नियमों की अनिवार्यता भारतीय मोटर वाहन कानून के तहत किसी भी सार्वजनिक परिवहन वाहन को सड़क पर उतारने से पहले उसका फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होता है ताकि यात्रियों की जान को किसी प्रकार का खतरा न हो। समय के साथ वाहनों के इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, प्रदूषण स्तर और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच कराना वाहन मालिकों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। हालांकि अक्सर देखा गया है कि कम लागत और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कई बस संचालक बिना किसी वैध फिटनेस या कागजात के ही अपनी जर्जर गाड़ियों को लंबी और स्थानीय दूरियों के रूटों पर संचालित करते रहते हैं जिससे सड़क पर हादसों की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है। परिवहन विभाग समय-समय पर ऐसे लापरवाह संचालकों पर नकेल कसने के लिए औचक निरीक्षण और विशेष अभियानों का सहारा लेता है ताकि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके और आम जनता की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
भविष्य की चेतावनियां और सख्त कदम परिवहन विभाग के इस तरह के अभियानों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आगामी दिनों में भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग का डंडा पूरी सख्ती के साथ चलता रहेगा। सीज किए गए सभी 13 वाहनों को नजदीकी थानों या विभागीय परिसरों में खड़ा कराया गया है जहां उनके दस्तावेजों की गहनता से पुनः जांच की जा रही है और भारी भरकम जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिना फिटनेस के पकड़ी गई इन बसों के मालिकों को अब भारी आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ेगा जिससे भविष्य में वे इस प्रकार की गंभीर लापरवाही दोहराने से बचें। इसके अलावा विभाग ने अन्य मार्गों पर भी गुप्त निगरानी और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि राजधानी की सड़कों पर केवल वैध और सुरक्षित वाहन ही संचालित हो सकें और किसी भी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।
