किसान रजिस्ट्री में बाधा: कुशीनगर में सर्वर और वरासत के कारण पंजीकरण ठप

पंजीकरण में तकनीकी और कागजी बाधाएं

कुशीनगर जिले के किसान इन दिनों अपनी कृषि भूमि को डिजिटल रजिस्ट्री में दर्ज कराने के लिए भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकारी पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए जब किसान आवेदन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो अक्सर सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आती है। इसके अतिरिक्त, वरासत यानी विरासत में मिली जमीन के दस्तावेजों में पेंच फंसने के कारण भी पंजीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। किसानों को बार-बार जिला कार्यालयों और संबंधित विभागीय केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण काम पूरा नहीं हो पा रहा है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से डेटा को सुव्यवस्थित करने का यह प्रयास धरातल पर आने के बाद से ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कई किसानों ने शिकायत की है कि वे घंटों कतार में खड़े होने के बाद भी अपनी जानकारी को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं। सर्वर की धीमी गति और बार-बार होने वाली तकनीकी रुकावटों ने इस पूरी सरकारी कवायद को अत्यंत कष्टदायक बना दिया है।

वरासत की पेचीदगियां और प्रशासनिक चुनौतियां

डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में वरासत से संबंधित विवाद और त्रुटियां सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी हैं। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड वरासत के बाद अद्यतन नहीं हुआ है, उन्हें इस प्रक्रिया में सबसे अधिक मुश्किल हो रही है। डिजिटल प्रणाली में जमीन के पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति का मिलान न होने के कारण डेटा रिजेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही, तकनीकी टीम और सर्वर प्रबंधन में आ रही कमियां भी पंजीकरण की गति को धीमा कर रही हैं। किसान अपनी जमीन के कागजों के साथ जब पंजीकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि तकनीकी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पर भारी दबाव के कारण भी कभी-कभी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। किसानों के अनुसार, सही जानकारी न मिल पाने के कारण उनकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

डिजिटल रजिस्ट्री का महत्व और भविष्य की राह

फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी कृषकों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाया जा सके। यह प्रणाली डिजिटल इंडिया के तहत कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि, इस तरह की तकनीकी पहल के लिए सुचारू सर्वर और डेटा प्रबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वरासत संबंधी समस्याओं का समाधान राजस्व विभाग के माध्यम से नहीं होता, तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह सफल बनाना कठिन है। भविष्य में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल के बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है। किसानों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि उनके जमीन के कागजात डिजिटल रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। यह रजिस्ट्री न केवल सरकारी मदद प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। फिलहाल, संबंधित विभाग इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है।