बिहार के इस सनसनीखेज प्रकरण में प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा रूप देखने को मिला है जिसकी कल्पना आम आदमी नहीं कर सकता है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, एक महिला जिसे कानूनी और कागजी तौर पर मृत मान लिया गया था, वह बारह साल के लंबे अंतराल के बाद अचानक अपने परिवार और समाज के बीच सही-सलामत अवस्था में वापस लौट आई है। इस घटना ने न केवल उसके परिजनों को बल्कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया है क्योंकि इतने लंबे समय तक सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दर्ज किया गया था और शायद उसके नाम पर तमाम औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी होंगी। ठीक इसी प्रकार की एक अन्य घटना में एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले चार वर्षों से पुलिस और प्रशासन की फाइलों में मरा हुआ घोषित था, उसने खुद अचानक सबके सामने आकर यह साबित कर दिया कि वह जीवित है और बिल्कुल ठीक है। इस तरह के मामलों से यह साफ पता चलता है कि हमारे सिस्टम में जमीनी स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया कितनी कमजोर और त्रुटिपूर्ण है, जहां बिना पुख्ता सबूतों के जीवित इंसानों को मृत मान लिया जाता है और सरकारी फाइलों में उनके जीवन का अंत कर दिया जाता है.
इस तरह की विचित्र घटनाएं कोई पहली बार सामने नहीं आई हैं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहां जीवित लोगों को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाकर उनकी जमीन, संपत्ति या अन्य अधिकारों को हड़पने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। बिहार में हुई इस ताजा घटना के बाद से स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भारी रोष व्याप्त है और वे यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर किन परिस्थितियों और किसकी मिलीभगत से इन दोनों मामलों में लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। क्या इसके पीछे किसी प्रकार की सोची-समझी साजिश थी जिसके तहत संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा किया गया, या फिर यह सिर्फ सरकारी महकमों की अत्यधिक लापरवाही का एक जीता-जागता नमूना मात्र है? इन सभी पहलुओं को समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आम जनता का प्रशासनिक व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि मृत घोषित किए जा चुके जीवित लोगों को अपने ही वजूद और पहचान को साबित करने के लिए वर्षों अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और सरकारी दफ्तरों के अनगिनत धक्के खाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की भारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
आगामी दिनों में इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि मामला अब मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर आ चुका है, जिससे प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है। पुलिस अधिकारियों को अब यह जवाब देना होगा कि आखिर बारह साल और चार साल जैसे लंबे समय तक बिना किसी ठोस फोरेंसिक जांच या उचित मृत्यु प्रमाण पत्र के कैसे इन लोगों को मृत मान लिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसे मामलों की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की मांग जोर पकड़ सकती है, ताकि यदि किसी अन्य जीवित व्यक्ति को भी कागजों में मृत घोषित किया गया हो तो उसे समय रहते न्याय दिलाया जा सके। स्थानीय प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है कि वह इन दोनों मामलों की तह तक जाए और सच्चाई का पता लगाए कि इन फर्जी प्रविष्टियों के पीछे असली जिम्मेदार कौन लोग हैं। यदि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नाकामी के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में भी अनावश्यक देरी होती रहेगी।
