बड़ी कार्रवाई: राजस्थान के 4 नगरीय निकायों में 16 सितंबर को होगा पुनर्मतदान, ईवीएम खराबी के बाद चुनाव आयोग का फैसला

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के कुल चार अलग-अलग नगरीय निकायों में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में तकनीकी बाधाएं आने की वजह से मतदान बाधित हुआ था। इस गंभीर तकनीकी गड़बड़ी का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने तुरंत प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए हैं और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोबारा मतदान करवाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब इन सभी चिन्हित चार नगरीय निकायों में आगामी 16 सितंबर को पुनर्मतदान संपन्न होगा।

ईवीएम की तकनीकी खराबी बनी मुख्य वजह

स्थानीय स्तर पर मतदान के दिन कई बूथों पर ईवीएम मशीनों के ठीक से काम न करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। मतदाताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने समय पर इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि मशीनें या तो वोट दर्ज नहीं कर पा रही हैं या फिर शुरुआती घंटों में ही पूरी तरह ठप हो गई हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मैदानी रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण किया। इस तकनीकी खामੀ के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होने का अंदेशा था, जिसके चलते आयोग ने बिना किसी देरी के दोबारा मतदान कराने का यह कड़ा और अनिवार्य निर्णय लिया है ताकि किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित न रहना पड़े। संबंधित जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने 16 सितंबर को होने वाले इस पुनर्मतदान के लिए अपनी तैयारियां अभी से युद्धस्तर पर शुरू कर दी हैं। जिन चार नगरीय निकायों में यह दोबारा वोटिंग होनी है, वहां के सभी मतदान केंद्रों पर नए सिरे से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त ईवीएम मशीनों की व्यवस्था के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों की टीमों को भी विशेष रूप से तैनात किया जा रहा है ताकि इस बार मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से निर्बाध और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से नागरिकों को पुनर्मतदान की इस नई तारीख के बारे में व्यापक स्तर पर सूचित किया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से जनसंपर्क अभियानों को सक्रिय कर दिया है। राजनीतिक दलों का मानना है कि इस अतिरिक्त समय का उपयोग वे अपने मतदाताओं को दोबारा मतदान केंद्र तक पहुंचाने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए करेंगे। स्थानीय नागरिकों में भी इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि वे 16 सितंबर को एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी पसंद की स्थानीय सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।