अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आवेदन प्रक्रिया
देशभर के छोटे उद्यमों और मध्यम स्तर के उद्योगों को वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच मजबूत करने का अवसर दिया जा रहा है। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस विशेष पहल के तहत पात्र संस्थाएं अपने प्रस्ताव भेज सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लघु व्यवसायियों को विदेशी खरीदारों से सीधे जोड़ने में सहायता करना है। इसके अलावा इसका लाभ उठाकर व्यापारी निर्यात के नए रास्ते तलाश सकते हैं और वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकी जानकारियों से भी रूबरू हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत इंडस्ट्री एसोसिएशन और सरकारी निकायों को अपने प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज कराने होंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई है कि इस वर्ष 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच विदेश में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेने वाले संगठनों को यह मौका मिलेगा। इन सभी कार्यक्रमों और मेलों में हिस्सा लेने के इच्छुक संगठनों को तय समयसीमा के भीतर ही अपनी पूरी तैयारी के साथ ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। इसके लिए आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2026 तय की गई है जिसके बाद किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता
इस विशेष अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के दायरे में आने वाले विभिन्न आयोजनों के लिए कई तरह के खर्चों पर मौद्रिक मदद दी जाती है। पात्र कार्यक्रमों के लिए हवाई यात्रा का खर्च, प्रदर्शनी स्थल पर स्टॉल का किराया और सामान लाने ले जाने का ढुलाई शुल्क शामिल है। इसके अलावा प्रचार प्रसार से जुड़े खर्च और आयोजन में शामिल होने के वास्ते लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क भी इस दायरे में आता है। नियमों के अनुसार ये सभी भुगतान प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं जिसका मतलब है कि पहले खर्च करना होगा और बाद में नियमों के पालन पर राशि वापस मिलेगी। मिलने वाली कुल धनराशि पूरी तरह से मंत्रालय की तय की गई गाइडलाइंस और मंजूरियों पर निर्भर करती है। भारत की धरती पर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनार का आयोजन करने पर भी इस योजना के नियम लागू होते हैं। जो संगठन इन आयोजनों को देश के भीतर आयोजित कराना चाहते हैं वे भी इसके तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ ही कार्यक्रम से जुड़ा पूरा प्रस्ताव, अनुमानित खर्च का ब्यौरा और अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर इन सभी दस्तावेजों को तय समय से पहले अपलोड करना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या कागजी कमी के कारण आवेदन रद्द न हो।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले संगठन का कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होना सबसे पहली शर्त है। इसके साथ ही संस्था का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास तथा प्रसार से जुड़ा होना चाहिए। दिशा-निर्देशों के मुताबिक आवेदक संगठन के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय खातों का नियमित रूप से ऑडिट होना भी अनिवार्य है। बिना ऑडिट रिपोर्ट वाले वित्तीय दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आवेदन खारिज हो सकता है। मंत्रालय द्वारा पहले से स्वीकृत कार्यक्रमों से जुड़े प्रस्ताव ही इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का मकसद छोटे कारोबारियों की राह आसान करना है ताकि वे वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकें। भारत सरकार के इन प्रयासों से देश के छोटे उद्यमियों को बड़े देशों के खरीदारों के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। जो संगठन इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं वे समय सीमा समाप्त होने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। सभी पात्र संगठनों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने कागजात और प्रस्ताव सही प्रकार से अपलोड कर दें। इस पहल से देश के भीतर विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जिससे अंततः रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
