कैबिनेट का फैसला: MSP पर 60 प्रतिशत मूंग खरीदेगी सरकार, भोपाल-उज्जैन और जबलपुर में नई यूनिवर्सिटी मंजूर

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई है। इस बैठक में सबसे बड़ा और अहम निर्णय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे राज्य के अन्नदाताओं को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे एक नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मूंग खरीद पर बड़ा फैसला

किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) के तहत कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा सीधे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इस योजना के लागू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका भी काफी हद तक कम हो जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से बाजार में मूंग की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और किसानों को समय पर उनके परिश्रम का सही पारिश्रमिक प्राप्त हो सकेगा। सरकार की इस पहल को आगामी कृषि सत्र के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार

किसानों के अलावा उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। इसके तहत राज्य के तीन प्रमुख महानगरों—भोपाल, उज्जैन और जबलपुर—में नई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इन तकनीकी विश्वविद्यालयों के खुल जाने से मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर मिल सकेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना और छात्रों को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार करना है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुल सकें। इन सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें ताकि आम जनता और किसानों तक इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंच सके। राजनीतिक हलकों में भी सरकार के इन फैसलों की सराहना की जा रही है और इसे राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति माना जा रहा है।