परीक्षा और परिणाम का पूरा घटनाक्रम
झारखंड राज्य के अंतर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से महिला पर्यवेक्षिका के कुल 444 पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आधिकारिक रूप से अधियाचना भेजी गई थी। इसके आधार पर वर्ष 2023 के दौरान ही तमाम योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सितंबर 2024 में लिखित परीक्षा का सफल आयोजन किया गया था। कॉपियों की जांच और मूल्यांकन के पश्चात 27 मई 2025 को इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। इस पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों से गुजरते हुए कुल 313 अभ्यर्थी ही परीक्षा में अपनी सफलता दर्ज करा पाए थे। निर्धारित कुल पदों की तुलना में कम अभ्यर्थी सफल होने के कारण 131 पद पूरी तरह खाली रह गए थे। परीक्षा का अंतिम परिणाम सार्वजनिक होने के बाद चयन आयोग ने सभी सफल उम्मीदवारों की सूची और उनकी नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेज दी थी।
दस्तावेजों में गड़बड़ी और प्रशासनिक कदम
अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जब सफल उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और डिग्रियों की बारीकी से जांच की गई तो कई चौंकाने वाली विसंगतियां सामने आईं। दस्तावेजों की इस गहन पड़ताल के दौरान कुल 33 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में गंभीर खामियां पाई गईं। इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने फौरन कड़ा रुख अपनाया। विभाग ने उन सभी 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा को वापस लेते हुए पूरी फाइल कर्मचारी चयन आयोग को लौटा दी। इसके साथ ही विभाग ने आयोग से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस पूरे प्रकरण में स्थापित नियमों के अनुसार आगामी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। संबंधित निजी विश्वविद्यालय की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आयोग से इस विशेष प्रकरण में तुरंत उचित कदम उठाने की पुरजोर सिफारिश की है।
न्यायालय में लंबित मामले और आगे की स्थिति
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में केवल डिग्रियों की गड़बड़ी का मामला ही नहीं है बल्कि अन्य कानूनी पेंच भी फंसे हुए हैं। परीक्षा में सफल घोषित किए गए 28 अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला इस समय देश की अदालत में विचाराधीन है। न्यायालय में यह कानूनी मामला लंबित होने के कारण इन 28 उम्मीदवारों के भविष्य पर भी फिलहाल अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इस प्रकार महिला पर्यवेक्षिका के पद पर होने वाली नियुक्तियों के लिए दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन और अदालत में चल रहे मामलों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। जांच के दौरान जिन गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है उनके आधार पर केवल 33 उम्मीदवारों की फाइल ही वापस की गई है। हालांकि, अभी तक यह आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि दस्तावेजों में मिली इन विसंगतियों के आधार पर उन सभी अभ्यर्थियों की डिग्रियों को अंतिम रूप से पूरी तरह फर्जी घोषित कर दिया गया हो। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कर्मचारी चयन आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाए जाने वाले कदम सबसे अहम साबित होंगे।
