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शिक्षा

एनसीईआरटी की नई पहल: कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 280 दिन का डिप्लोमा कोर्स शुरू

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली शिक्षकों के लिए नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस विशेष कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 280 दिनों की कक्षाएं लेनी होंगी।

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Ankit Yadav
06 अक्ट 2026, 18:25
एनसीईआरटी की नई पहल: कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 280 दिन का डिप्लोमा कोर्स शुरू

शिक्षकों के लिए नया डिप्लोमा कोर्स

राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने एक बिल्कुल नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस विशेष शैक्षणिक पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों की पेडागोजी और पठन-पाठन की तकनीकों में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे बच्चों को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। हाल ही में जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार इस पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को कुल 280 दिनों की लंबी कक्षाओं से गुजरना होगा। यह पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के कौशल विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के नियमित और लंबे पाठ्यक्रमों से शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने वाले शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की गहरी समझ प्राप्त होगी जिसका सीधा लाभ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को मिलेगा। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षकों को विभिन्न विषयों की आधुनिक तकनीकों और बाल मनोविज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा।

कक्षाओं और पाठ्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शुरू किए गए इस नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 280 दिन तय की गई है। इन 280 दिनों की कक्षाओं के दौरान शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षण तरीकों के साथ-साथ डिजिटल और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए देश भर के चुनिंदा संस्थानों और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इस पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि कक्षा प्रबंधन और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के व्यावहारिक उपाय भी सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले शिक्षकों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और विभिन्न परीक्षाओं या मूल्यांकनों से भी गुजरना होगा। एनसीईआरटी के इस कदम से देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को एक समान उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर शिक्षकों को एक आधिकारिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा जो उनके भविष्य के शैक्षणिक करियर में अत्यंत उपयोगी साबित होगा।

पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि और इसका महत्व

भारतीय शिक्षा प्रणाली में समय-समय पर गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं ताकि शिक्षण का स्तर लगातार ऊंचा उठाया जा सके। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने यह 280 दिवसीय विशेष डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षकों को अधिक सक्षम और कुशल बनाना इस पूरी कवायद का मुख्य आधार माना जा रहा है। जब कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं, तब उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक समझ की आवश्यकता होती है। शिक्षकों के पास यह समझ विकसित करने के उद्देश्य से ही इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि वे विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों को भली-भांति समझ सकें। इस तरह के दीर्घकालिक और गहन पाठ्यक्रमों से देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने में भी खासी मदद मिलेगी। आने वाले समय में इस डिप्लोमा को देश के अन्य शिक्षण संस्थानों और राज्यों में भी बड़े पैमाने पर लागू किए जाने की संभावना है। शिक्षाविदों का कहना है कि जब तक शिक्षकों को आधुनिक समय की चुनौतियों के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे में अपेक्षित सुधार लाना कठिन होगा। एनसीईआरटी की यह पहल देश के भावी नागरिकों यानी विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम साबित होगी।

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