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शिक्षा

लैपटॉप उपहार: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.22 लाख छात्रों के खातों में भेजे 25-25 हजार रुपये

मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के लाखों विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम शुरुआत की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की है।

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Ankit Yadav
01 सित 2026, 19:56
लैपटॉप उपहार: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.22 लाख छात्रों के खातों में भेजे 25-25 हजार रुपये
मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह एक बेहद खुशी का मौका रहा जब राज्य सरकार ने उनकी शैक्षणिक यात्रा को और सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक समय की तकनीकी शिक्षा और संसाधनों से जोड़ना है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकें और भविष्य की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। आज के इस डिजिटल युग में कंप्यूटर और लैपटॉप शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं, और सरकार के इस कदम से गरीब तथा मध्यम वर्ग के उन बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने में असमर्थ थे।

छात्रों के खातों में पहुंची सहायता राशि

इस विशेष पहल के तहत मध्य प्रदेश के कुल एक लाख बाईस हजार छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र छात्र के बैंक खाते में पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई है, जिसका उपयोग वे अपनी पसंद का लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए कर सकेंगे। इस प्रकार की योजनाओं से न केवल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि उनके भीतर उच्च शिक्षा प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। राज्य प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ सीधा और त्वरित लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचे, जिसके तहत यह पूरी ऑनलाइन धन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की गई है।

शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर

विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के कल्याणकारी कदम राज्य में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होंगे। जब छात्रों को कम उम्र में ही डिजिटल टूल्स और इंटरनेट आधारित शिक्षा तक पहुंच मिलती है, तो उनकी सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। मध्य प्रदेश सरकार की इस छात्र-हितैषी योजना की पूरे प्रदेश में सराहना की जा रही है और आने वाले दिनों में इससे शिक्षा के स्तर में सुधार आने की पूरी उम्मीद है। छात्र और उनके अभिभावक इस वित्तीय सहायता से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि युवा शक्ति का विकास उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
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