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शिक्षा

युवा कौशल संकट: डिग्रियों और वास्तविक रोजगार के बीच बढ़ती खाई

देश की युवा आबादी के समक्ष आज के समय में कौशल विकास की एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। पारंपारिक डिग्रियां हासिल करने के बाद भी युवाओं को मनमुताबिक रोजगार मिलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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Ankit Yadav
23 सित 2026, 14:02
युवा कौशल संकट: डिग्रियों और वास्तविक रोजगार के बीच बढ़ती खाई

डिग्री और नौकरी के बाजार में गहराता फासला वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा प्रणाली और आधुनिक श्रम बाजार के बीच एक गहरी खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है जो हर जिम्मेदार नागरिक के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। देश के शिक्षण संस्थानों से हर वर्ष लाखों युवा औपचारिक डिग्रियां लेकर बाहर निकलते हैं परंतु उद्योग जगत की वास्तविक जरूरतों और उनकी योग्यताओं के बीच तालमेल का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। कागजी डिग्रियां यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं कि युवा के पास कार्यस्थल पर काम आने वाले व्यावहारिक कौशल भी मौजूद हैं या नहीं। तकनीकी प्रगति और बदलती बाजार की प्राथमिकताओं के कारण पारंपरिक पाठ्यक्रम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं जिस कारण शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले स्नातकों को पेशेवर दुनिया में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी योग्यताओं को आधुनिक पैमानों पर ढालने की लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

कौशल विकास की अनदेखी और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस विकट स्थिति के पीछे दशकों पुरानी वह शैक्षिक संरचना जिम्मेदार है जो सैद्धांतिक ज्ञान पर अत्यधिक जोर देती है और प्रायोगिक प्रशिक्षण को हमेशा गौण मानती है। हमारे देश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन-पाठन का तरीका आज भी मुख्य रूप से रटन विद्या और परीक्षा केंद्रित अंकों पर आधारित है न कि छात्र की समस्या समाधान क्षमता या रचनात्मकता के विकास पर। जब तक शिक्षा प्रणाली में व्यापक और ढांचागत सुधार नहीं किए जाएंगे, तब तक युवा पीढ़ी के सामने रोजगार की यह अनिश्चितता बनी रहेगी। नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को मिलकर एक ऐसी मजबूत नीति बनानी होगी जो विद्यार्थियों को शुरू से ही तकनीकी दक्षता, संवाद कौशल और विश्लेषणात्मक सोच से लैस करे। केवल उच्च शिक्षा के प्रसार से काम नहीं चलेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पढ़ाई का वह स्तर हो जो सीधे तौर पर आज की कॉर्पोरेट और औद्योगिक दुनिया की मांगों को पूरा कर सके।

आगामी चुनौतियां और भविष्य की संभावित दिशा यदि समय रहते इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस और निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में देश की विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलने के बजाय यह स्थिति एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती में बदल सकती है। सरकार, निजी उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत आगे आकर वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा ताकि छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक कार्य संस्कृति से परिचित हो सकें। इसके अलावा युवाओं को भी यह समझना होगा कि केवल एक विश्वविद्यालय की डिग्री हाथ में होने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि निरंतर सीखते रहना और खुद को अपग्रेड करना आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुका है।

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