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शेयर बाजार हलचल: जुबिलेंट फूडवर्क्स और ओला इलेक्ट्रिक समेत कई कंपनियों के शेयरों पर रहेगी नजर

बुधवार, 8 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में कई प्रमुख कंपनियों के वित्तीय नतीजों, विस्तार योजनाओं और नियामकीय कदमों के कारण जोरदार हलचल देखने को मिलेगी। निवेशकों की नजर जुबिलेंट फूडवर्क्स, ओला इलेक्ट्रिक और वरुण बेवरेजेस जैसी दिग्गज कंपनियों पर टिकी रहेगी। बाजार में कारोबार शुरू होने से पहले इन सभी कॉर्पोरेट अपडेट्स की पूरी जानकारी यहां समझें।

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Ankit Yadav
08 अक्ट 2026, 15:36
शेयर बाजार हलचल: जुबिलेंट फूडवर्क्स और ओला इलेक्ट्रिक समेत कई कंपनियों के शेयरों पर रहेगी नजर

जुबिलेंट फूडवर्क्स और ओला इलेक्ट्रिक के बड़े वित्तीय अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी बुधवार, 8 अक्टूबर को कई बड़ी कंपनियों के व्यावसायिक प्रदर्शन के कारण विशेष हलचल दिख सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने सितंबर 2026 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान कुल 2,608.7 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू हासिल किया है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कंपनी के राजस्व में 11.9 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस शानदार कारोबारी प्रदर्शन के चलते आज बाजार की निगाहें कंपनी के स्टॉक पर मुख्य रूप से टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के निदेशक मंडल ने 999.73 करोड़ रुपये मूल्य के राइट्स इश्यू को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रत्येक शेयर का मूल्य 27 रुपये तय किया गया है और इसके जरिए कुल 37.02 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इस विशेष राइट्स इश्यू के लिए 13 अक्टूबर की तारीख रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित की गई है। यह वित्तीय प्रक्रिया 22 अक्टूबर को खुलेगी और निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को बंद कर दी जाएगी। इस बड़े अपडेट के सामने आने के बाद निवेशकों के बीच कंपनी के शेयरों को लेकर सक्रियता काफी हद तक बढ़ सकती है।

वरुण बेवरेजेस, एचसीएल टेक और टाटा पावर की नई रणनीतिक साझेदारियां

विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन कंपनियों ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए आज कई बड़े निवेश और समझौतों का ऐलान किया है। वरुण बेवरेजेस ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के सेक्टर में नया निवेश करने का कड़ा फैसला लिया है। यह कंपनी जेगर रिन्यूएबल्स में कुल 4.10 करोड़ रुपये तक की पूंजी का निवेश करेगी। जेगर रिन्यूएबल्स एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो उत्तर प्रदेश के भीतर ग्राहकों को सौर ऊर्जा का उत्पादन करके उसकी आपूर्ति करता है। इस रणनीतिक कदम को कंपनी के ग्रीन एनर्जी कारोबार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके अलावा, आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचसीएल टेक ने दक्षिण अफ्रीका के बाजार में अपनी पकड़ और मौजूदगी को काफी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कंपनी ने जोहान्सबर्ग के सैंडटन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इलाके में अपना बिल्कुल नया रीजनल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया है। इस आधुनिक सेंटर के भीतर एक विशेष एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। इस पहल से कंपनी को दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के तमाम बाजारों में अपनी टेक्नोलॉजी तथा डिलीवरी क्षमता को बढ़ाने में भारी मदद मिल सकती है। साथ ही, टाटा पावर ने नॉर्वे देश की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ओशन सन के साथ एक नई साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर महाराष्ट्र के मुलशी जलाशय में 300 किलोवाट क्षमता वाला एक फ्लोटिंग सोलर पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही हैं। इस अनूठी तकनीक के अंतर्गत पानी के जलाशय की सतह पर ही सोलर सिस्टम स्थापित किए जाते हैं।

लॉजिस्टिक्स वॉल्यूम, टैक्स डिमांड संशोधन और अन्य कॉरपोरेट गतिविधियां

लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह क्षेत्र की कंपनियों के मासिक तथा तिमाही आंकड़े भी आज निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। गुजरात पीपावाव पोर्ट ने सितंबर तिमाही के दौरान कुल 1.92 लाख टीईयू कंटेनर कार्गो का सफल संचालन किया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा केवल 1.64 लाख टीईयू दर्ज किया गया था। इसके विपरीत, ऑलकार्गो टर्मिनल्स का सितंबर का कुल वॉल्यूम 61,800 टीईयू रहा जो सालाना आधार पर तो 7 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन पिछले महीने के मुकाबले 6 प्रतिशत कम है। टीडी पावर सिस्टम्स ने 7 अक्टूबर से अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी शुरू कर दिया है। इस इश्यू के लिए कंपनी की तरफ से 775.35 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया गया है और इसके जरिए करीब 600 करोड़ रुपये जुटाए जाने की योजना है। दूसरी तरफ, एएसके ऑटोमोटिव के भिवाड़ी स्थित प्लांट के ऊपर राजस्थान के जीएसटी अधिकारियों ने निरीक्षण और तलाशी की कार्रवाई की है। कंपनी के स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रशासनिक कार्रवाई का उसके नियमित कारोबार या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई भी महत्वपूर्ण नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। एमआरएफ से जुड़े एक पुराने टैक्स मामले में केरल राज्य कर विभाग ने टैक्स की मांग को 91.53 करोड़ रुपये से काफी घटाकर अब 36.19 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, आरपीपी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ने लीजेंड 96 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से अपने सह-विकास यानी जॉइंट डेवलपर के रूप में हटने का बड़ा निर्णय लिया है।

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