आठ जिलों में 15 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने राज्य भर में 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण की 216वीं बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रस्तावों की गहन जांच और समीक्षा के बाद इन 15 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं का विस्तार प्रदेश के आठ अलग-अलग जिलों में फैला हुआ है। सभी संबंधित बिल्डरों को यह निर्देश दिया गया है कि वे रेरा अधिनियम के कड़े प्रावधानों का पालन करते हुए निर्माण कार्य को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। इस कदम से प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक हलचल देखी जा रही है। प्राधिकरण की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी स्वीकृत योजनाओं को नियमों के दायरे में रहकर ही अपना काम पूरा करना होगा।
निवेश और निर्माण का विस्तृत विवरण
विभिन्न जिलों में इन परियोजनाओं के तहत भारी निवेश किया जा रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मथुरा में एक आवासीय परियोजना के लिए 252.80 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके तहत 310 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। आगरा में 135 करोड़ रुपये की लागत से 29 व्यावसायिक इकाइयों वाली एक परियोजना को मंजूरी मिली है। इसी तरह, बुलंदशहर में 119.34 करोड़ रुपये के निवेश से 122 इकाइयां विकसित की जाएंगी। मुरादाबाद में 42.34 करोड़ रुपये के निवेश से मिश्रित श्रेणी की एक परियोजना और चार इकाइयों का विकास होगा। मेरठ की एक आवासीय परियोजना में 26.44 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें 63 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। बाराबंकी में भी एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिसमें 12.68 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 92 आवासीय इकाइयां तैयार की जाएंगी।
विकास कार्यों की निगरानी और भविष्य का प्रभाव
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि प्राधिकरण प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र की निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रहा है। पात्र परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के साथ-साथ प्राधिकरण उनके निर्माण कार्यों की निरंतर निगरानी भी कर रहा है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग और श्रमिक वर्ग जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह विकास कार्य रियल एस्टेट सेक्टर की गति को बढ़ाने के साथ-साथ संबंधित सेवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्राधिकरण की यह पहल निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में भी इसी तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार लाने और विकास कार्यों को गति देने का काम जारी रहेगा।
