अयोध्या के स्थानीय निवासियों को रसोई गैस की भारील्लत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्षेत्र की प्रमुख गैस एजेंसियों जैसे इंडेन, भारत गैस और एचपी ने पिछले छह महीनों से नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया है। इस अचानक और अनिश्चितकालीन रोक के कारण उन नए परिवारों और गृहणियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है जिन्हें हाल ही में नए घरों में प्रवेश किया है या जिन्हें पारिवारिक जरूरतों के चलते नए एलपीजी कनेक्शन की सख्त आवश्यकता थी। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि प्रशासनिक देखरेख के अभाव में आम लोग खुले बाजार से अत्यधिक ऊंची कीमतों पर यानी ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनके मासिक बजट पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस संकट ने नागरिकों और स्थानीय प्रशासन के बीच नाराजगी को बढ़ा दिया है क्योंकि एजेंसियों द्वारा इस तरह अचानक सेवा बाधित करने के ठोस कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गैस एजेंसियों की आंतरिक प्रशासनिक नीतियां और वितरकों स्तर पर आ रही तकनीकी या कोटे से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं, जिसके कारण पिछले आधे साल से नए पंजीकरण पूरी तरह ठप पड़े हैं। जानकारों का मानना है कि अयोध्या जैसे तेजी से विकसित हो रहे धार्मिक और पर्यटन केंद्र में लगातार बढ़ती आबादी और नए बसावटों के कारण एलपीजी की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस अनुपात में आपूर्ति और वितरण का ढांचा कमजोर साबित हो रहा है। इंडेन, भारत गैस और एचपी जैसी देश की तीनों बड़ी तेल विपणन कंपनियों की स्थानीय एजेंसियों के इस रवैये से उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि उन्हें न तो समय पर उचित जानकारी मिल पा रही है और न ही इस समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जुटाई गई है। वितरक अपनी मजबूरियों का हवाला दे रहे हैं जबकि जिला प्रशासन और खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से इस मामले में अब तक कोई ठोस हस्तक्षेप या निगरानी देखने को नहीं मिली है, जिससे एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं।
यदि इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट सकता है और कालाबाजारी करने वाले आपराधिक तत्वों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय नागरिकों और उपभोक्ता अधिकारों के जानकारों ने मांग की है कि जिला प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ उच्चस्तरीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि नए कनेक्शनों की बहाली पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, अवैध रूप से महंगे दामों पर सिलेंडर बेचने वाले ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ सख्त छापामार कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम जनता को इस अवांछित आर्थिक शोषण से मुक्ति मिल सके। आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए यदि यह आपूर्ति संकट ऐसे ही जारी रहा तो स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है, जिसके लिए तेल कंपनियों और स्थानीय प्रशासन दोनों को संयुक्त रूप से त्वरित कदम उठाने होंगे।
