सेवानिवृत्त अधिकारियों के हाथ होगी अब जांच की कमान बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आ रहा है जहां वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शुरू होने वाली विभागीय जांच प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई इस नवीन प्रणाली के अंतर्गत अब सेवारत नौकरशाहों की बजाए सेवानिवृत्त हो चुके अनुभवी अधिकारियों को मामलों की तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए तीन साल की अवधि का एक विशेष पैनल तैयार किया जा रहा है। इस पैनल में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी फाइलों का अध्ययन करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह के प्रशासनिक दबाव या पूर्वाग्रह की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना है ताकि न्यायसंगत कार्रवाई हो सके।
प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम किसी भी राज्य के शासन तंत्र में नौकरशाही की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है और उस पर जनता के पैसों तथा विकास कार्यों के सही इस्तेमाल की भारी जिम्मेदारी होती है। जब कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के आचरण या कार्यशैली पर सवाल उठते हैं तो उसकी जांच करना एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया बन जाती है। आमतौर पर पारंपरिक व्यवस्थाओं में सेवारत अधिकारियों को ही अपने ही विभाग या समकक्ष साथियों के खिलाफ जांच करने का जिम्मा मिल जाता है, जिससे कई बार हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसी वैचारिक दुविधा को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने यह अनूठी और सख्त पहल की है। जब बाहरी और सेवानिवृत्त विशेषज्ञों का बोर्ड किसी प्रशासनिक मामले की गहराई से पड़ताल करता है, तो उससे न केवल रिपोर्ट की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है बल्कि पूरे सिस्टम में जनता का भरोसा भी मजबूत होता है। इस तरह के संस्थागत सुधारों से अधिकारियों के बीच भी यह संदेश जाता है कि अपने पद के दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और नियमों के दायरे में रहकर ही करना होगा।
तीन साल के इस विशेष पैनल से भविष्य में बड़े बदलाव की उम्मीद आगामी तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए बनने जा रहा यह विशेष पैनल राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि इसके कामकाज के आधार पर भविष्य की कई अन्य नीतियां तय होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से लंबित पड़ी हुई पुरानी जांच फाइलों के निस्तारण में भी उल्लेखनीय तेजी आएगी क्योंकि सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास अपने अनुभव का पूरा खजाना होता है और वे बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकते हैं। राज्य के आम नागरिकों और बुद्धिजीवियों के बीच भी इस कदम को लेकर सकारात्मक चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि शासन प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त और पूरी तरह जवाबदेह बने। आने वाले दिनों में जब यह पैनल अपना कार्य पूर्ण रूप से शुरू कर देगा, तब इसके परिणामों का आकलन करके राज्य सरकार इसे और अधिक विस्तारित करने पर भी विचार कर सकती है जिससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में अनुशासन और कार्यकुशलता का एक नया मानक स्थापित होगा।
