उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा आउटरीच नीति के तहत नए कौशल विकास कार्यक्रमों को दी गति

उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी को राज्य की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी 'नवीन युवा आउटरीच नीति' के तहत कौशल विकास अभियानों को गांव-गांव तक पहुंचाने की एक नई और व्यापक कार्ययोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और वोकेशनल एजुकेशन विभाग ने संयुक्त रूप से राज्य के सभी 75 जिलों में एआई (Artificial Intelligence), डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कोडिंग, और सोलर एनर्जी जैसे अत्याधुनिक भविष्य उन्मुख (future-ready) क्षेत्रों में युवाओं को निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के युवाओं को डिजिटल युग की नौकरियों के योग्य बनाना है।

ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेलों और करियर काउंसलिंग का आयोजन

नई नीति के तहत केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को तुरंत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रत्येक विकास खंड (Block) में हर महीने 'विशेष रोजगार मेलों' और करियर मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने देश की कई नामी आईटी, ऑटोमोबाइल, और रिटेल कंपनियों के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इन प्रशिक्षित युवाओं को सीधे जॉब ऑफर प्रदान करेंगी। इसके अलावा, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत बिना ब्याज के आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

युवा शक्ति से उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना

उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री ने इस अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि चालू वर्ष के भीतर 5 लाख से अधिक युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री के सपने को तभी पूरा किया जा सकता है जब राज्य की युवा शक्ति पूरी तरह से कुशल और आत्मनिर्भर बने। सरकार का यह महत्वाकांक्षी आउटरीच कार्यक्रम युवाओं में फैले असंतोष और बेरोजगारी को समाप्त करने तथा राज्य में एक नया औद्योगिक वातावरण तैयार करने में अत्यंत निर्णायक साबित होगा।