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राजनीतिक बदलाव: पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के 12 सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले
देश की राजनीति में पिछले 12 वर्षों के दौरान कई बड़े और दूरगामी परिणाम वाले निर्णय लिए गए हैं, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को पूरी तरह से बदल दिया है।
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Ankit Yadav
17 सित 2026, 17:35
भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में पिछले बारह वर्षों का कालखंड अनेक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलावों का गवाह रहा है। इस समयावधि में केंद्र सरकार द्वारा देशहित और सामाजिक सुधारों की दिशा में कई ऐसे कड़े कदम उठाए गए, जिन पर दशकों से केवल राजनीतिक चर्चाएं ही हो रही थीं लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। इन नीतियों और प्रशासनिक सुधारों ने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी काफी मजबूत किया है। सरकार के इन महत्वपूर्ण कदमों में कुछ ऐसे कड़े निर्णय भी शामिल हैं, जिनका इंतजार देश की जनता लंबे समय से कर रही थी।
प्रमुख विधायी और आर्थिक सुधार
देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का क्रियान्वयन सबसे प्रमुख माना जाता है। इससे पूरे देश में कर प्रणाली एक समान हुई और व्यापारिक जटिलताएं काफी हद तक कम हुईं। इसके अलावा, सामाजिक न्याय की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए तीन तलाक जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया गया, जिससे देश की महिलाओं को एक नया संबल और सुरक्षा मिली। इन फैसलों ने यह साबित कर दिया कि सरकार देश के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाली है।
आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मोर्चे पर भी इस अवधि में कई कड़े फैसले लिए गए, जिन्होंने इतिहास की धाराओं को मोड़ दिया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाना इस कड़ी में सबसे बड़ा और साहसिक निर्णय माना जाता है, जिससे वहां के निवासियों को देश के बाकी हिस्सों के बराबर संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार के फैसलों ने न केवल दशकों पुराने मुद्दों का समाधान किया, बल्कि यह भी दिखाया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर हर जटिल समस्या का शांतिपूर्ण और कानूनी हल निकाला जा सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बारह वर्षों के दौरान लिए गए ये बारह ऐतिहासिक निर्णय आने वाले दशकों तक देश की दिशा और दशा तय करते रहेंगे। सरकार की इन नीतियों के दूरगामी परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक सुधार हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। आने वाले समय में इन फैसलों के आधार पर देश का प्रशासनिक ढांचा और अधिक पारदर्शी तथा मजबूत होने की पूरी संभावना है, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।