कंटाप
NEWS
शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026
Follow Us
ब्रेकिंग
रिलायंस की रिफाइनरी में रुबियो का जोरदार स्वागत, अंबानी संग कई अहम मुद्दों पर हुई बात      स्पीकर ओम बिरला की दो टूक, अगर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव...      ‘उतनी तो श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग नहीं होती जितनी...', PM मोदी ने कांग्रेस पर कसा जोरदार तंज; जानें और क्या      यूं ही नहीं फ्रांस से भारत तक हो रहे दंगे-प्रदर्शन, 13 देशों के 101 संगठनों का सीक्रेट नेटवर्क कर रहा काम      टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोर्ट में फूट-फूटकर रोई राधा, अब पुलिस उगलवाएगी राज      हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब को बचाने के लिए ब्रिटेन तैनात करेगा टाइफून लड़ाकू विमान      ज्ञानेश कुमार पर आर-पार, इस बार बीजेपी भी तैयार... SIR पर आज फिर छिड़ेगा संग्राम!      दिल्‍ली नगर निगम में विकास निधि-प्रदूषण पर AAP का हंगामा, पार्षदों में हाथापाई की नौबत; मेयर को सुरक्षित निकाला     
SENSEX लोड हो रहा... | NIFTY लोड हो रहा... | GOLD (10g) ₹— | SILVER (10g) ₹— | USD/INR ₹— | CRUDE OIL $— | Uttar Pradesh — लोड हो रहा है | --:--:-- | लाइव अपडेट
@NewsKantap:
विदेश

कानूनी अनुपालन में लापरवाही: अमेरिका के एक पांचवें हिस्से के अटॉर्नी कार्यालयों ने स्वदेशी सुरक्षा कानून का नहीं किया पालन

एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका के कई अटॉर्नी कार्यालय लापता और मारे गए स्वदेशी लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण संघीय कानून का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं।

X
Kantap News डेस्क
13 अग 2026, 11:02
कानूनी अनुपालन में लापरवाही: अमेरिका के एक पांचवें हिस्से के अटॉर्नी कार्यालयों ने स्वदेशी सुरक्षा कानून का नहीं किया पालन
मूल अमेरिकी निवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। हाल ही में जारी की गई एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के लगभग बीस प्रतिशत ऐसे अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय जो स्वदेशी क्षेत्रों की निगरानी का जिम्मा संभालते हैं, वे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण लापता एवं मृत स्वदेशी जन सुरक्षा कानून के मानकों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों की निष्पक्ष जांच करना और उन्हें त्वरित न्याय दिलाना था, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के कारण इसके परिणाम धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं।

Gaps in Law Enforcement Oversight

रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि जिन कार्यालयों को इन संवेदनशील मामलों की संवेदनशीलता को समझते हुए प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वे स्थानीय जनजातीय पुलिस बलों के साथ समन्वय स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। समन्वय की इस भारी कमी के कारण कई संगीन आपराधिक मामलों की फाइलें धूल फांक रही हैं और अपराधियों तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवारों ने इस स्थिति को बेहद शर्मनाक करार देते हुए न्यायपालिका और गृह मंत्रालय से तुरंत जवाब तलब करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोका जा सके।

Urgent Need for Accountability

इस गंभीर विसंगति को दूर करने के लिए अब न्याय विभाग के उच्च अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे दोषी पाए जाने वाले कार्यालयों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रत्येक जिले में विशेष जांच इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए जो केवल स्वदेशी समुदायों से जुड़े अपराधों पर ही ध्यान केंद्रित करें। जब तक अटॉर्नी कार्यालयों में जवाबदेही तय नहीं की जाती और इस विशेष कानून को पूरी कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, तब तक हाशिए पर मौजूद इन समुदायों में सुरक्षा और न्याय का विश्वास बहाल करना असंभव बना रहेगा।
कंटाप
NEWS
होम 🇮🇳 देश 🗺️ राज्य 🌍 विदेश 🏛️ राजनीति 💼 व्यापार 🏏 खेल 🎬 मनोरंजन 💻 टेक्नोलॉजी 🏥 स्वास्थ्य 📚 शिक्षा 🕉️ धर्म वीडियो राशिफल खोज