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आर्थिक छलांग: मेघालय ने वित्त वर्ष 2025 में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ने वित्त वर्ष 2025 में शानदार आर्थिक प्रगति दर्ज की है। राज्य ने राष्ट्रीय विकास दर को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

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Ankit Yadav
31 अग 2026, 14:00
आर्थिक छलांग: मेघालय ने वित्त वर्ष 2025 में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हाल ही में एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आई है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित पहाड़ी राज्य मेघालय ने आर्थिक विकास के मामले में एक नया मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कैग (CAG) यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 के दौरान राज्य की आर्थिक वृद्धि दर प्रभावशाली रूप से 12 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि इसने देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन ने देश भर के वित्तीय विश्लेषकों और नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

राष्ट्रीय औसत से काफी आगे

राज्यों के विकास पैमानों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय स्तर पर देश की जीडीपी वृद्धि दर इस अवधि के दौरान 9.7 प्रतिशत के आसपास रही थी। इसके मुकाबले मेघालय का 12 प्रतिशत के स्तर को छूना यह साबित करता है कि राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में किए जा रहे लगातार निवेश ने इस तेज रफ्तार को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में हो रही प्रगति इस आर्थिक छलांग का मुख्य आधार रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस गति को आगामी वर्षों में भी बरकरार रखा गया, तो राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा।

भविष्य की संभावनाएं और नीतियां

कैग की इस रिपोर्ट के आने के बाद से राज्य के प्रशासनिक हलकों और आर्थिक गलियारों में खुशी का माहौल है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय अनुशासन ने इस सफलता को संभव बनाने में मदद की है। आने वाले समय में पर्यटन, कृषि और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर इस विकास दर को और अधिक मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का इस तरह से राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करना देश की समग्र आर्थिक सेहत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। क्षेत्रीय विकास के इन नए आयामों से आने वाले वित्त वर्षों में देश के अन्य छोटे राज्यों को भी प्रेरणा मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
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