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बजट में बड़ा इजाफा: मोहन सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आवंटित किए 734 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 734 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया है। इस दौरान मंत्रियों ने पिछली सरकारों के कार्यकाल से तुलना करते हुए वित्तीय वृद्धि पर बड़ा बयान दिया है।

Kantap News डेस्क

19 अग 2026, 17:42

बजट में बड़ा इजाफा: मोहन सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आवंटित किए 734 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य के तकनीकी विकास को एक नई दिशा देने के लिए अपने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कुल 734 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। सरकार का दावा है कि इस वित्तीय निवेश से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमताओं का कायापलट होगा, जिससे डिजिटल विकास और अनुसंधान कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। राज्य के मंत्री ने इस ऐतिहासिक वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाले समय में इन सुधारों का व्यापक असर दिखाई देगा।

कांग्रेस शासनकाल पर साधा निशाना

इस बजट घोषणा के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंत्रियों ने पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पुरानी व्यवस्थाओं पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमे के लिए महज 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान होता था, जो कि आज की तुलना में बेहद मामूली था। सरकार का तर्क है कि वर्तमान प्रशासन ने इस क्षेत्र की उपेक्षा को खत्म करते हुए इसके वित्तपोषण में कई गुना वृद्धि की है, जो आधुनिक समय की माँगों के अनुकूल है। यह नया आवंटन राज्य के युवाओं, तकनीकी स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस मजबूत आर्थिक आधार से मध्य प्रदेश देश के अग्रणी तकनीकी राज्यों की सूची में मजबूती से अपनी जगह बना सकेगा।