गौशालाओं में संकट: हरदोई में चारे की आपूर्ति ठप होने से मवेशी भूखे

आश्रय स्थलों में चारे की भारी किल्लत

हरदोई जिले के कछौना विकास खण्ड में स्थित कई अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों पर इन दिनों गंभीर संकट पैदा हो गया है। यहाँ मौजूद करीब 1100 निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण के लिए आवश्यक हरे चारे और भूसे की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इस स्थिति के चलते पशुओं को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे भूखे रहने को मजबूर हैं। स्थानीय स्तर पर पशुओं की देखरेख करने वाले ग्राम प्रधानों ने इस अव्यवस्था पर गहरा रोष जताया है। समसपुर के अनूप कुमार, महरी के आशीष कुमार, भानपुर के नरेश कुमार और उत्तरघैया की प्रधान गुड्डी ने इस मामले में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है। इन जनप्रतिनिधियों का स्पष्ट आरोप है कि जिन फर्मों को सरकार द्वारा चारे की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रही हैं। गौशालाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से तुरंत दखल देने और संबंधित फर्मों का अनुबंध रद्द करने की मांग की गई है।

फर्मों की मनमानी और प्रधानों का संघर्ष

अप्रैल 2026 में जिला प्रशासन द्वारा गौशालाओं में पशु आहार की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस कार्य के लिए चयनित फर्मों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि मवेशियों को समय पर चारा मिल सके। हालांकि, वास्तविकता यह है कि टेंडर पास होने के बावजूद इन फर्मों ने आश्रय स्थलों तक सामग्री पहुँचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि आपूर्ति करने के बजाय फर्म के लोग अनधिकृत रूप से चेक काटने का दबाव बना रहे हैं। प्रधानों और प्रशासकों को अब अपनी जेब से या स्थानीय व्यापारियों से कर्ज लेकर भूसा और चारा खरीदना पड़ रहा है, ताकि पशुओं को जीवित रखा जा सके। अब जब वे भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, तो इसमें भी आधिकारिक नियमों का हवाला देकर बाधाएं पैदा की जा रही हैं। मवेशियों को बचाने की इस लड़ाई में स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन से कोई ठोस मदद नहीं मिल पा रही है।

प्रशासनिक कार्रवाई और टेंडर निरस्तीकरण का निर्णय

विकास खण्ड के अंतर्गत कुल 09 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जहाँ की स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। खण्ड विकास अधिकारी महेश चन्द ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाली फर्मों को अंतिम चेतावनी के रूप में नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन ने अब इन फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है और टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन फर्मों द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि भी अब जब्त की जाएगी। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। भविष्य में पशुओं को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए प्रशासन को नई व्यवस्था बनानी होगी और सप्लायरों पर बेहतर निगरानी रखनी होगी। आम जनता और पशुपालकों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इन फर्मों पर कब तक अंतिम कार्रवाई करता है और गौशालाओं में चारे की नियमित आपूर्ति कब से बहाल हो पाती है।