वार्ड सभाओं का अधूरा कामकाज
कांगड़ा के प्रशासनिक दायरे में आने वाले कुल 17 वार्डों में जनसुनवाई और विकास कार्यों पर चर्चा के लिए निर्धारित सभाओं का आयोजन ठप पड़ा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन महीनों की समयावधि में प्रशासन मात्र तीन वार्डों तक ही अपनी पहुंच बना पाया है। इस स्थिति के चलते शेष 14 वार्डों के निवासी अपनी समस्याओं को रखने के लिए अब भी इंतजार कर रहे हैं। सभाओं के नहीं होने से स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। वार्ड स्तर पर सभाओं का आयोजन जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का मुख्य माध्यम होता है। इस माध्यम के रुक जाने से आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने का तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा समयबद्ध तरीके से इन बैठकों को न करवा पाना जनता में नाराजगी का एक बड़ा कारण बन गया है।
प्रशासनिक उदासीनता और कामकाज की स्थिति
कांगड़ा के विभिन्न वार्डों में जनसमस्याओं को सुनने के लिए तय की गई बैठकों के आयोजन में आई यह कमी प्रशासनिक ढिलाई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। नियम के तहत वार्ड सभाओं का आयोजन एक निश्चित अंतराल पर किया जाना अनिवार्य है ताकि नागरिक अपने क्षेत्र की जरूरतों को अधिकारियों तक पहुंचा सकें। हालांकि पिछले तीन महीनों में प्रशासन का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है और वह कुल 17 में से केवल तीन वार्डों में ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सका है। बैठकों के अभाव में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं जैसे कि पेयजल की किल्लत, सड़कों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था से जुड़े मसले लंबित पड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण वार्डों में विकास कार्य भी सुस्त पड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि इन सभाओं के बिना उनके वार्ड की आवाज का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्रशासन को अब शेष बचे 14 वार्डों में बैठकें आयोजित करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि शासन में लोगों का विश्वास बना रहे।
वार्ड सभा का महत्व और भविष्य की चुनौतियां
वार्ड सभाओं का गठन स्थानीय शासन की नींव माना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना है। पृष्ठभूमि के तौर पर देखें तो प्रत्येक नगर निकाय को अपने निर्धारित वार्डों में नियमित सभाएं कर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। इन बैठकों के माध्यम से ही वार्ड के निवासियों को यह जानने का अधिकार मिलता है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। जब ऐसी सभाएं आयोजित नहीं होती हैं तो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई होती है। कांगड़ा के 14 वार्डों में बैठकें न हो पाना न केवल प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह नागरिकों के अपने क्षेत्र के प्रति अधिकारों का भी हनन है। भविष्य में इन वार्डों में सभाएं करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है ताकि लंबित विकास कार्यों की गति को वापस तेज किया जा सके।
