कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति: पंजाब में सुपर सेडर और एआई-आधारित कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी का ऐलान

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी खरीफ फसल की कटाई और रबी की बुआई के सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सुपर सेडर', 'स्मार्ट सेडर', 'हैप्पी सेडर' और एआई-आधारित मृदा परीक्षण उपकरणों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तथा किसान सहकारी समितियों व कस्टम हायरिंग सेंटरों (CHC) को 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है।

कृषि यंत्रीकरण और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता

राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक एकीकृत ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां किसान अपने आधार और भूमि अभिलेखों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के सत्यापित बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है, जिससे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि

कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आधुनिक मशीनों के उपयोग से किसानों को खेत में पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही, मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और रसायनों व उर्वरकों पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम होगा। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के इस किसान-हितैषी फैसले का स्वागत किया है। इस कदम से न केवल पंजाब के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा, बल्कि देश के अन्नदाता की शुद्ध आय बढ़ाने और सतत खेती (Sustainable Farming) को बढ़ावा देने में एक नया अध्याय जुड़ेगा।