पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना का आगाज उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पहाड़ी इलाकों में सुगम यातायात को बढ़ावा देने के वास्ते धामी सरकार ने राज्यभर में केबल कार नेटवर्क के विस्तार का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे धार्मिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक पर्यटकों की पहुंच बेहद आसान हो सके। इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य न केवल सड़क मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करना है बल्कि राज्य के दूरदराज के अंचलों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम से जोड़ना भी है। सरकार का यह कदम प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि पारंपरिक सड़क निर्माण की तुलना में केबल कार प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र को न्यूनतम नुकसान पहुंचाती है और कम समय में अधिक दूरी तय करने का विकल्प प्रदान करती है।
पर्यटन विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा अभूतपूर्व बढ़ावा राज्य में केबल कार नेटवर्क के विकास से पर्यटन उद्योग को एक नया आयाम मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु और सैलानी चारधाम यात्रा तथा अन्य धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर पहुंचते हैं। परिवहन के इस आधुनिक साधन के जुड़ने से न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि पर्यटकों को पहाड़ी वादियों का विहंगम नजारा देखने का अनूठा अवसर भी प्राप्त होगा जिससे पर्यटकों के ठहरने की अवधि में भी इजाफा होगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे क्योंकि इन परियोजनाओं के रखरखाव संचालन और आसपास के क्षेत्रों में विकसित होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह रणनीतिक दृष्टिकोण पहाड़ी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन की समस्या पर अंकुश लगाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है जिससे समग्र क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
आगामी चरणों में तेजी से अमल में लाई जाएगी यह योजना धामी सरकार की इस दूरदर्शी योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है और समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में निवेशकों को आकर्षित करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत कई प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ताकि वित्तीय संसाधनों की कोई कमी न रहे। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की निगरानी में इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से भी इस प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग लिया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और उत्तराखंड देश के प्रमुख आधुनिक परिवहन हब के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर सके।
