तमिलनाडु विधानसभा के जारी सत्र के दौरान राज्य का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम (OPS) और सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों की प्रगति को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे सदन का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।
प्रमुख चुनावी वादों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल विधानसभा में अपनी बात रखते हुए पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने सरकार की नीतियों और वादों की वर्तमान स्थिति को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया:
महिलाओं की मासिक वित्तीय सहायता: चुनाव के समय महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक मदद योजना की मौजूदा रफ्तार पर सवाल उठाए और पूछा कि सभी पात्र महिलाओं तक यह लाभ कब तक पहुंचेगा।
मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना: घरेलू एलपीजी सिलेंडर मुफ्त वितरित करने के वादे के अमल में हो रही देरी को लेकर सरकार की नीयत पर संदेह जताया।
कार्यान्वयन में सुस्ती: ओपीएस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता से किए गए अपने बुनियादी वादों को पूरा करने में टालमटोल की नीति अपना रही है।
सत्ता पक्ष के मंत्रियों का पलटवार विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सत्ताधारी दल के मंत्रियों ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया:
चरणबद्ध कार्यान्वयन: सभी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को एक रणनीति के तहत चरणबद्ध (Phased) तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है।
पारदर्शी व्यवस्था: योजनाओं की धनराशि और लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुँच रहे हैं, जिससे व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आई है।
सदन में जमकर नारेबाजी और कार्यवाही स्थगित बहस के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि विपक्षी दल के विधायक अपनी सीटों से उठकर सदन के वेल (Well) में आ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। हंगामे को बढ़ता देख और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यक्ष (स्पीकर) को विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।
इस राजनीतिक घमासान ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी वादों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर खींचतान और तेज होने वाली है।
