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मानवाधिकार नोटिस: नकली डेयरी पनीर मामले में सरकारों और FSSAI को एनएचआरसी का समंस

देशभर में धड़ल्ले से बिक रहे नकली और मिलावटी डेयरी पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने संबंधित सरकारों और खाद्य सुरक्षा नियामक को नोटिस जारी किया है।

Kantap News डेस्क

15 अग 2026, 16:02

मानवाधिकार नोटिस: नकली डेयरी पनीर मामले में सरकारों और FSSAI को एनएचआरसी का समंस

देश भर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर त्योहारों और सामान्य दिनों में भी धड़ल्ले से बिकने वाले मिलावटी उत्पादों को लेकर। इसी बीच, नकली डेयरी पनीर के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभिन्न सरकारों और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मानवाधिकार संस्था का यह कदम आम नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार से जुड़े गंभीर मुद्दों पर उठाया गया है।

नादिया जिला प्रशासन पर तृणमूल कांग्रेस सांसद के गंभीर आरोप

इस बीच पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद भी सामने आया है। स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सांसद ने तीखे सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच उपजा यह टकराव इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की भूमिका पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित मामलों में अब खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर उच्च स्तर पर जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। एनएचआरसी के नोटिस के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि संबंधित विभाग जल्द ही इस मिलावट के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।